ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਸਮੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
