ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ’ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਾਦਮੀ (ਨਾਸ) ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 160 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜੈ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਪੀ.ਐਸ. ਪਾਂਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਡੀਨ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਂਘਾ ਨੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. 18 ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਲਚਕ ਭਰਪੂਰ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬਰ ਮੇਚਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਐਗਰੀਕਲਚਰ) ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਿਹਾ।
ਡਾ. ਜੈ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੇਧ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਤੱਕ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 739 ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਮੁਤਾਬਕ 950 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਕੁਝ ਰਾਖਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਹਤਰ ਮਿਆਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਡਾ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ ਡਾ. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਂਘਾ ਨੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ।
