ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ, Maternity leave ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ/ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ‘ਨੈੱਟ ਇਨ-ਹੈਂਡ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼, 2019’ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
