CM ਮਾਨ ਨੇ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ

Rajneet Kaur
2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ’ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਲੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10,000 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5,000 ਈ-ਕਾਰਟ ​​ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।, ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5,000 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000-50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

- Advertisement -

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only.  The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.

Share this Article
Leave a comment