ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ (22 ਜੁਲਾਈ) ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲੀ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਮੀਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
“ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ”
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਕੌਣ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਵਸਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
