ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਬੂਤਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
'While #FarmerProtest has so far been largely peaceful, one can sense rising tempers, especially as Punjab moves towards elections in early 2022. There's urgent need to review & repeal the #FarmLaws': @capt_amarinder tells @AmitShah https://t.co/9lwMW7riAr
— Raveen Thukral (@Raveen64) August 10, 2021
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਘਾਟ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੁਆਰਾ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡੀਏਪੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ 1.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.80 ਐਲਐਮਟੀ ਅਤੇ 0.75 ਐਲਐਮਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 0.75 ਐਲਐਮਟੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 1.5 ਐਲਐਮਟੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
At meet with @AmitShah, Punjab CM @capt_amarinder also raises concerns over DAP shortage aggravating farmers' resentment. Urges him to direct Fertilizers department to increase stocks' allocation to state & to also ask suppliers to ensure that supplies are given as per schedule.
— Raveen Thukral (@Raveen64) August 10, 2021
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
