ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮੀਕਰੋਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਰ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਓਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਵਰਗ ਭਾਵ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੋਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੁਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।
