ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ।
CJP ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIR ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RAF ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ
CJP ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
CJP ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
CJP ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦਿਨ CJP ਆਗੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
CJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ CJP ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
CJP ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿੰਦਰ ਕੌਰ, CBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ DGP ਡਾ. ਐਲ.ਆਰ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
