ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

Global Team
3 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ INDIA ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ CJI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ।

‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ’

CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ CJI ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

CJI ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ CJI ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਰੋਕਣ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Share This Article
Leave a Comment