ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਜਾਸੂਸੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ, ਸ਼ੀਓਮੀ ਅਤੇ ਦਹੂਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਹਨਵਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕੈਮਰੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
