ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕ਼ਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਥੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਓਧਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਸਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਜੋ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 39 (ਆਈ) ਆਫ ਆਫ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -2019 ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2020 ਅਧੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਉਥੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
