ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ;
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਲਕੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕ ਲੰਮੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲਾਂ ਵੋਟ ਪਏ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਆਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕਃ 9814002186
