ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ CEC ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 18 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ
ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ CEC ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ CEC ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ SIR ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੇਲਾ ਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੇਲਾ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ SDM ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 728 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 727 ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
