ਮੋਹਾਲੀ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 27 ਜੂਨ 1993 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਰੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਬਾ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302, 218, 201 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1993 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵੈਰੋਵਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸ.ਪੀ.ਓ.) ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ, ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 10 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
