ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1993 ‘ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 27 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1992-93 ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਣੇ 6 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ 43 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂਚ ਰੁਕੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ‘ਚ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ‘ਚ ਕੁੱਲ 13 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੌਕੇ ਇਹ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐਸਪੀ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਬੀਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
