ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ, ਬਿਜਨੌਰ ਤੇ ਲਖਮੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1980 ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
