ਚੰਡੀਗੜ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਠਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ (ਲੀਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ (ਆਈਵਾਸ਼) ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਫ਼ੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਖਿੱਧ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ 2022 ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
