ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਮੋਗਾ-ਜਲੰਧਰ-ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 105-ਬੀ ‘ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਏ’ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ. 105-ਬੀ ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ-ਮੋਗਾ-ਧਰਮਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ-ਜੰਮੂ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਧਰਮਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਜੈਤੋ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾਫੂਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ, ਡੰਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਐਨ.ਐਚ 105-ਬੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ-ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 21 ਮਈ 2020 ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 22 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਐਨ.ਐਚ. 105-ਬੀ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਲ ਡੀਡ (ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ) ਹੋਈਆਂ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਲ ਡੀਡਜ਼/ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਅਣਜਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 30 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ 14 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 14 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਐਨੀ ਝਟਪਟ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਕਮਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਟਾਈਲ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੈਂਡ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਐਨ.ਐਚ. 71 ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ 64 ਲਈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਨ.ਐਚ-71 ਲਈ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੈਂਡ ਘੁਟਾਲੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਂਡ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਐਨ.ਐਚ 105 ਬੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੇਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ‘ਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਜਿਤਵਾਲ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
