ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸ਼ਧੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਦੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਰਨਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ NPPA ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ MRP ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਸਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ NPPA ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ 42 ਚੋਣਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 526 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ MRP ਘਟੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਤ ਲਗਭਗ 2,984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
