Breaking News

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਓ

ਓਟਾਵਾ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ । ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਦਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਨੇਟਰ ਰਤਨਾ ਓਮਿਦਵਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ‘ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Intellectual Property Rights) ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟਰ ਓਮਿਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਟੀਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੇ।”

ਸੈਨੇਟਰ ਰਤਨਾ ਓਮਿਦਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿਓ ਹੁਸਾਕੋਸ ਸਣੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹੋਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੈਨੇਟਰ ਲਿਓ ਹੁਸਾਕੋਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਚਮੁੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ।”

 

ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 14 ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ’ ਤੇ ਆਈਪੀਆਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ (TRIPs) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈਪੀਆਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।”

Check Also

ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *