ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਇਨ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 33,000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ ਡਾਇਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਜਟ 2025 ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ PR ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2027 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 3,600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
PR ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਰਕਰ PR ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PNP), ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਪਾਇਲਟ ਜਾਂ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਪਾਇਲਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਆਵੇਦਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ।
ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਜਿੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.55 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਬਕਲੇ ਬੇਲਾਂਜਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ (Construction) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2027 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
