ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
