ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 9 ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਗਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈਵਲ ਪਲੇਅ ਗੇਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਤਕਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 14671 ਸੁਝਾਅ 5 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ, ਸ਼ਰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ SUV ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਲਾਮ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ 8 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਆ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕੇ।
