ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਜੈਕ’ (ਜੁਆਂਇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਜੈਕ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੀ ਬਣਦੀ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ?
ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਜੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਂਣ ਲੜਨ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨਬਿੰਨ ਸਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਪੜਤਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਪਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ‘ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ‘ਮਾਮਲਾ ਦਫ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂਪਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
