ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ; ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ 93 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 50 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 66 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ 220 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 421 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, 400 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੂਨਕ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਬੋਲੀ 22% ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਟੀ NHAI ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।