ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- Advertisement -
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਗਣਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ 1999 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਗਣਵਤ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
