ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
