ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ- ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੋਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ( ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਵੱਲੋਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਜਾਬਰ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰੋਹ ਰੋਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਮੇਤ ਭੂਮੀ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੰਭੀਰ ਰੋਗੀ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪ੍ਰੋ:ਸਾਂਈਂਬਾਬਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਓ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੀ-2 ਜਮ੍ਹਾਂ 50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਥੁੜਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।
ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੂਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ,ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਟੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
