ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਧਮਕਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੇ 370 ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਿਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਜਾਣ-ਬੁਝਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਸਕ ਫਸਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ।
ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ “ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ” ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- Advertisement -
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਲੋਗੋਂਵਾਲ ਦੇ 1985 ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਖੇਤਰ (ਯੂ.ਟੀ) ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇੰਜ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਸਲ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਸੰਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ), ਇੰਜ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
