ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਧਾਏ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੈਂਡਵੇਅ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਟੈਂਡਰ ਜੋ 837 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸੀ, ਨੁੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਇਹ 1226 ਰੁਪਏ ਤੇ 1338 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗਰੈਂਡਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੈਂਡਵੇਅ ਇਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੁੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਪੈਸੇ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੈਂਡਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੈਂਡਵੇਅ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੁੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ?
- Advertisement -
ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਸੰਗਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 837 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿੱਟ ਦਾ ਭਾਅ 940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮਈ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਗਰੈਂਡਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1226 ਅਤੇ 1338 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ।
