ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਪੀਲੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਮੋਹਰ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਪੀਲੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.) ਦਾ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 806 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਪੀਲੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਸਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- Advertisement -
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।”
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 806 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 682 ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਝਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਣਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- Advertisement -
ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਸਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 19382 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਬਠਿੰਡਾ ਅਧੀਨ, 43513 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਪਟਿਆਲਾ, 24387 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ 10215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
