ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਟ੍ਰੋਲਰਸ’ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਕੈਨਬਰਾ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ‘ਟ੍ਰੋਲਰਸ’ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ‘ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’

ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।’

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਐਂਟੀ-ਟਰੋਲ’ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਕੁਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।