ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਟੈਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
