ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਪੱਧਰ `ਤੇ) ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,  ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼, ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ, ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ  ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤਣਯੋਗ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ  ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਉਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ  ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ (ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ) ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ `ਤੇ ਛਪਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏਵੀਪੀ/ਆਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 75000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25000 ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ `ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਾਰਮ ਸੀ-4 ਅਤੇ ਸੀ-5 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (4) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਅਤੇ 171 (ਜੀ) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ,ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਫਾਰਮ 26 ਆਈਟਮ ਨੰ: 5 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ-1 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਸੀ-3 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਜਾਰੀ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।