ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਢਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 8, 12 ਅਤੇ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ‘ਇਨਸਾਫ’, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’
- Advertisement -
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸੀ2 ਪਲੱਸ 50 ਫੀ ਸਦੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ‘ਏ2 ਪਲੱਸ ਐਫਐਲ’ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
