ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 31ਵੀਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ 12 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠਕ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਸਬੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਜੁਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- Advertisement -
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
