ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨਕਾ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਚ -4 ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਐਚ -1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਫ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਫ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 21 ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
