ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਟ/ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਟ/ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਟ/ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਟ/ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
