–ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ*
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ “ਵੀ (V) ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ।” ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ‘ਵੀ’ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਓਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਤਮਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਿਲਮ “ਵੀ ਫਾਰ ਵੈਂਡੈੱਟਾ” ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਵੀ ਫਾਰ ਵੈਂਡੈੱਟਾ” ਭਾਵ ਵੈਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਵੀ ਫਾਰ ਵਿੰਡੀਕੇਸ਼ਨ” ਬਜਟ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਹਸਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 7% ਤੱਕ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋਈ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਘੱਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ,ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ। ਇਸ ਖਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ 9.5% ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਖਰਚ ਨੂੰ 26% ਵਧਾ ਕੇ ਬੇਮਿਸਾਲ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਕ੍ਰੀਮੈਂਟਲੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਲੋਤੇ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ। ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਬਜਟ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ- ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਆਈਪੀਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂਜ਼) ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਕਾਫੀ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਜਾਨ ਹੈ ਤੋ ਜਹਾਨ ਹੈ।” ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 137% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 64,6180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵਾਸਥਯ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ” ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 3.3 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਜੋਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਨੂੰ 2,87,000 ਕਰੋੜ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ 2.0 ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ ਫੀਕਲ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲਈ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੱਛਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਣ ਲਈ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 1000 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅਯੋਗ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਕੁੱਲ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦਾ 13 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2020 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਣਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹੀਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬਜਟ, ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਬਜਟ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਜਟ, ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਉੱਥਾਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
