ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ-ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ-ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ “ਦਿੱੱਲੀ ਚੱਲੋ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਵਰਕਿੰਗ-ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ”ਡੇਰਾ ਡਾਲੋ- ਘੇਰਾ” ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਏਆਈਕੇਐਸਸੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱੱਲੀ ਚੱਲੋ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਏਆਈਕੇਐਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਾ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਏਆਈਕੇਐਸਸੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 31 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।”

ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਈ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਦਿ , ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ , ਜੋ ਲੋਕ- ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ”ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾਂ’ ਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ 16 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਖੱਬੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।