ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿਚ 3,15,649 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਤ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੋਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
