-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿਛੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 650 ਤੋਂ 915 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਓਨਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ।
