ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 2022 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਹਨਾਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
