ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ SEBI ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SEBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
