-‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਮੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ (ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ) ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੰਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 6.02 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 6.40 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੰਦ ਪਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ (ਟੂ ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਿਸਟਮ) ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 15-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਥੋਪੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
