ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਦੱਸ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੀ ਏ ਸੀ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬਾਡੀ ’ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਮਾਨ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 23-ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD) ਅਤੇ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਨਕਦੀ ਬਦਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ’ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2022 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ (anti-incumbency), ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਭਵਗੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਥਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
