ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
*ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘’ਚ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ : The farm-agitations’ demand to repeal the three farm laws and legalise minimum support prices (MSPs) baffle us, given the apprehensions over the impact of the laws on the farmers are mostly misplaced. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਊਤਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- Advertisement -
ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅੱਜ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਬਾਨੀ-ਅੰਡਾਨੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੁਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਕੇ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿ ਓੁਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਟੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ।
