ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।’ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਠੱਪ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਔਖੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਹੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਨੌਤੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਣ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਖਪਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈੱਸ (ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਰਾਸ਼ਨ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਚੜ ਗਏ ਹਨ।ਘਰਾਂ, ਵਹੀਕਲਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਔਖੇ ਵਕਤ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਰਾਹਤ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ?