ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਦਿਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਪ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਕ-ਹਕੂਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (ਕੰਟਰੈਂਟ ਲਿਸਟ) ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
