ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ UIDAI ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਨਕ ਸਕੱਤਰ (ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ), ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਉਧੋਗਿਕੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ UIDAI ਦੇ CEO ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ EPIC (ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ) ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 326, ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। UIDAI ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਤਭੇਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
EPIC-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ EPIC (ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ) ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 326 ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। EPIC (ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਡਾਟਾ ਹੈ।
